HUMAN RIGHTS IMPACT

गैरकानूनी गिरफ्तारी – एक गंभीर मानवाधिकार हनन गैरकानूनी गिरफ्तारी – एक गंभीर मानवाधिकार हनन 🚨 यदि किसी व्यक्ति को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के, बिना प्राथमिकी (FIR) दर्ज किए, या बिना मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत किए हुए हिरासत में लिया जाता है — यह पूरी तरह गैरकानूनी गिरफ्तारी मानी जाती है। […]

🚨 Highly Shocking Incident | Human Rights Alert 🚨 Bombay High Court Orders Immediate Release of Yemeni National ‘Detained in Police Station’ 🧑‍⚖️ “Without a designated detention centre, how can any individual be unlawfully held in a police station? This is a blatant violation of human rights and legal procedure,” — Dr. Anthony Raju, Advocate,

निःशुल्क विधिक सहायता एवं प्रो बोनो कानूनी सेवाएं माननीय डॉ. एंथनी राजू, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दूरदर्शी नेतृत्व में अध्यक्ष – ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस (AICHLS) अध्यक्ष – इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल (INHRPC) न्याय तक पहुंच प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, कोई विशेषाधिकार नहीं।

Join the Top Human Rights Council in India Indian National Human Rights Protection Council (INHRPC) Empowering Justice | Defending Dignity | Protecting Fundamental Rights Are you passionate about human rights, legal justice, and social change? Join the prestigious Indian National Human Rights Protection Council (INHRPC)—India’s leading human rights body, chaired by Dr. Anthony Raju, Advocate,

एनएचआरसी, भारत ने केरल के कासरगोड जिले में छात्रावास के वार्डन द्वारा उत्पीड़न के आरोपों के बीच आत्महत्या के प्रयास के बाद एक नर्सिंग छात्रा की कथित मौत का स्वतः संज्ञान लिया पीड़िता तीन महीने तक कोमा में रही आयोग द्वारा राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले में

At HRCIN, our commitment to human rights goes beyond principles—it’s about tangible change in people’s lives. Through rigorous Human Rights Impact Assessments (HRIAs), we pinpoint where our programs uplift communities and where gaps remain. By conducting field interviews, surveys, and stakeholder workshops, we gather both quantitative data—like the number of grievances resolved or policy amendments

Every action we take leaves a mark on people’s lives and communities. That’s why at HRCIN we don’t just talk about human rights—we measure our impact. A formal Human Rights Impact Assessment (HRIA) helps us identify where we’re creating real positive change and where we still need to improve. Through on-the-ground interviews, surveys, and stakeholder

In a first-of-its-kind judgment in India, the Delhi High Court has ruled that AI-generated voice cloning without explicit consent amounts to a violation of personality rights and copyright infringement. The case was filed by a prominent Bollywood actor whose voice had been replicated by a tech startup for commercial purposes in advertising and content creation.